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घमकड़ लोग के लिए भारत सरकार का BEST TRAVEL SCHEME, टूरिस्ट को मिलेंगी कई सारी छूट!

BEST TRAVEL SCHEME: घमकड़ लोग के लिए भारत सरकार का बेस्ट स्कीम, टूरिस्ट को मिलेंगी कई सारी छूट!
घमकड़ लोग के लिए भारत सरकार का BEST TRAVEL SCHEME, टूरिस्ट को मिलेंगी कई सारी छूट!

BEST TRAVEL SCHEME: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी कार्यकाल के अंतिम संपूर्ण बजट को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की।

बजट भाषण में एक घंटा 29 मिनट तक चलते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ‘देखो अपना देश’ पहल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता के बीच तालमेल बिठाएगी। Also Read: East Central Railway: अगर वेटिंग बड़ी तो भी नहीं लग सकेगी एक्स्ट्रा कोच, जानिए कियूं!

इस योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में लगभग 50 पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा.

‘देखो अपना देश’ योजना के तहत पर्यटकों को होटल का किराया, यात्रा और प्रवेश शुल्क में रियायत मिलेगी. इसके अलावा उन लोगों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी जो अक्सर या दूर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हैं. Also Read: IRCTC Tour Packages: आगया कम खर्च में घूमने का प्लान, ऐसे करे सस्ती बुकिंग!

वित्त मंत्री ने कहा कि थीम आधारित पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए ‘स्वदेश दर्शन योजना’ की शुरुआत की गई थी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को भी सुगम बनाया जाएगा.

क्या है ‘देखो अपना देश’ स्कीम

देश के भीतर नागरिकों को घूमने के लिए प्रोत्साहित करने और घरेलू पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 2020 में इसकी शुरूआत की थी. सरकार का मुख्य मकसद स्वदेश दर्शन के प्रति लोगों को आकर्षित करना है.

‘देखो अपना देश’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग की अपील के बाद शुरू किया था.

बजट में और क्या मिला?

इस साल के बजट से वेतनभोगियों को राहत मिली है. बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया. वेतनभोगियों के लिए आयकर में छूट का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है. इसके अलावा सालाना कमाई के अधार पर भी आयकर में बदलाव किया गया है. हालांकि यह बदलाव केवल नई कर व्यवस्था में लागू होगा.

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